अमर जवान शहीद परिवार कल्याण संघ के आंदोलन को भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ का समर्थन ….छत्तीसगढ़ सरकार से उनकी जायज मांगो को शीघ्र पूरा करने की मांग …,और आईईडी विस्फोट में शहीद एएसपी आकाश राव गिरपुंजे को दी गई श्रद्धांजलि 

रायपुर/ बिलासपुर।

भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश ने अमर जवान शहीद परिवार कल्याण संघ के आंदोलन का समर्थन किया है और छत्तीसगढ़ सरकार से उनकी जायज मांग अनुकंपा नियुक्ति और पेंशन की समस्या को तत्काल दूर करने की मांग की है।
जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने आगे बताया है कि यह अत्यंत दुखद है कि नक्सल क्षेत्र में नक्सली हमले में मारे जाने वाले शहीद दर्जा प्राप्त जवान के परिवारों को अपने जायज मांगो को मनवाने के लिए उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा के निवास के सामने सोमवार 9 जून 25 को धरने पर बैठना पड़ा ।यह विचारणीय प्रश्न तो है ही बल्कि यह राज्य सरकार और ब्यूरोक्रेट के शर्मनाक उपेक्षात्मक रवैए को भी रेखांकित करता है।
जारी विज्ञप्ति में नक्सलवादी आईईडी विस्फोट के जद में आकर रायपुर के एएसपी आकाश राव गिरपुंजे के शहीद होने पर भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश ने दुख जाहिर कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया है उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है।

जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के पदाधिकारीगण क्रमशः वीरेन्द्र नामदेव, जे पी मिश्रा,श्री मति द्रौपदी यादव,अनिल गोलहानी, बी एस दसमेर, टी पी सिंह, बी के वर्मा, आर एन टाटी,प्रवीण कुमार त्रिवेदी, गुरुचरण सिंह ,अनिल पाठक, आर जी बोहरे लोचन पाण्डे, बी एल यादव, नरसिंग राम, मालिक राम वर्मा, ओ डी शर्मा , डॉ शिवेश्वेश्वर उपाध्याय, राजेन्द्र तिवारी, जोगेंद्र नायक, दीनानाथ तिवारी,श्रीमती कनकलता ताम्रकार, राजीव शुक्ला, श्रीमती मधुबाला सिंह, विनोद कुमार देवांगन, आर के दत्ता,श्रीमती शोभा काले, हरेंद्र चंद्राकर,श्रीमती निर्मला केशी, शरद काले, एस के चिलमवार, आर के दीक्षित,नागेन्द्र सिंह आदि ने कहा है कि सरकार से 1 साल पहले चर्चा और आश्वासन के बाद भी शहीद परिवारो के मांगो का लंबित रहना सरकार के लिए चिन्ता का विषय होना चाहिए।

इसी तरह अनुकंपा नियुक्ति के मामलों का विलंबित रहना, शहीद की पत्नी को न्यूनतम पेंशन से भी कम केवल 3050 रुपए मिलने की जानकारी और शहीद के नाम पर सामुदायिक भवन बनाने की घोषणा का 8 साल से लंबित रहना लालफीताशाही का स्पष्ट प्रमाण है।

अत: मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को इसे संज्ञान में लेकर त्वरित निर्णय लेकर शहीद परिवार के साथ न्याय करने और इस कम में बाधक बनकर कोताही बरतने वालों पर तत्काल कार्यवाही करने की मांग की है।